बेतिया से धर्मेंद्र सर्राफ की रिपोर्ट…….
जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों में तेजी लाई जाए और उन्हें निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी मिल सकती है जब विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त हों। इसलिए सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (BEO) को गंभीरता से काम करने की जरूरत है।
31 अक्टूबर तक पूरा हो मिशन कायाकल्प का काम
समीक्षा के दौरान बताया गया कि मिशन कायाकल्प के तहत जिले के 2500 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। इन विद्यालयों में लघु मरम्मत, रंग-रोगन, फर्श की मरम्मत, पेयजल और रनिंग वाटर सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं के कार्य चल रहे हैं।
जिलाधिकारी ने सभी बीईओ को निर्देश दिया कि ये सभी कार्य 31 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि कार्य प्रारंभ होने और कार्य पूर्ण होने से संबंधित फोटोग्राफ निर्धारित व्हाट्सएप ग्रुप में अनिवार्य रूप से साझा किए जाएं, ताकि प्रगति की निगरानी की जा सके।
आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूलों से जोड़ने का निर्देश
विभागीय निर्देशों के आलोक में जिलाधिकारी ने कहा कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त कमरे और आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध है, उन्हें चिन्हित कर वहां आंगनबाड़ी केंद्रों को संबद्ध किया जाए। जिन विद्यालयों में अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है, वहां आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए।
सभी बीईओ को तीन दिनों के भीतर आंगनबाड़ी केंद्रों की संबद्धता से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
भूमिहीन विद्यालयों के लिए जमीन तलाशें
जिले में कई विद्यालय ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं या जिनके पास पर्याप्त जमीन नहीं है। इस पर डीएम ने कहा कि सभी बीईओ स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मुखिया, वार्ड पार्षद और अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर विद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करें। भूमि उपलब्ध होने पर नजरी नक्शा सहित सूची अंचलाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर
जिलाधिकारी ने मॉडल विद्यालयों सहित जिले के सभी विद्यालयों में नियमित निरीक्षण और अनुश्रवण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केवल भवन बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि शैक्षणिक गतिविधियों और उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति पर सतत निगरानी जरूरी है।
इसके साथ ही उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार को निर्देश दिया कि जिले के सभी कोटि के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों का HRMS/CFMS और E-Shiksha Kosh Portal के माध्यम से जांच एवं सत्यापन कार्य अविलंब पूरा कर रिपोर्ट विभाग को भेजी जाए।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त काजले वैभव नितिन, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार सहित शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।